छत्रपती संभाजीनगर : नाशिकच्या टीसीएस प्रकरणातील आरोपी नीदा खान छत्रपती संभाजीनगरमधील एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या घरात लपली होती. याच घरावर महानगरपालिकेने आता बुलडोझर चालवला असून घर जमिनदोस्त करण्यात आलंय. सकाळी सहा वाजताच पालिकेने ही कारवाई केली. त्याआधीच एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी तेथील नागरिकांशी संवाद साधला आणि महानगरपालिकेच्या कारवाईत अडथळा आणू नका असं आवाहन केलं.

इम्तियाज जलील म्हणाले तुमच्या प्रेमामुळे मोठी ताकद निर्माण झाली आहे. मी नेहमी इथं आनंदाचं वातावरण असताना आलेलो आहे. पण आज मी अशा वेळेला आलोय जिथे सरकार एका बाजूला आणि आपण एका बाजूला आहोत. सोशल मिडिया आणि टीव्हीवर काय चाललंय ते आपण पाहिलंय. मला एक प्रश्न आहे की आमच्यासाठी कायदा वेगळा आणि इतरांसाठी वेगळा आहे का?

भाजपाच्या नगरसेवकांवर कोणीही कारवाई करत नाही

आज भाजपाच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बेकायदेशीर बांधकामांचे इतके पुरावे आहेत. यामध्ये महानगर पालिकांच्या अतिक्रमण विभागाने लिहून दिलंय की हे अनधिकृत आहे, ते तोडलं पाहिजे, नगरसेवकांवर कारवाई केली पाहिजे. पण त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाहीफफ, असंही जलील म्हणाले.

मतीन पटेलला निशाणा बनवलं जातंय, असं तुम्हाला वाटत असेल. पण वस्तुस्थिती ही आहे की मीच यांच्या निशाण्यावर आहे. कारण, आम्ही लढत आहोत, आम्ही बोलत आहोत, ज्यांच्यावर अन्याय अत्याचार होत आहे त्यांच्याबरोबर आम्ही आहोत. आपण जिथे जगत आहोत, तिथे एखाद्यावर आरोप केला की मिडिया त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी करतोफफ, असा आरोपही जलील यांनी केला.ते पुढे म्हणाले, नाशिक प्रकरणात एखादी व्यक्ती दोषी असेल तर मिडिया किंवा सरकार ठरवणार का शिक्षा द्यायची की नाही? मग पोलीस ठाणे बंद करा. याविरोधात कोणी बोलणारं नाही. यासाठी उभं राहायला कोणी नाही. तुमच्या ताकदीमुळे आपण इथं उभे आहोत.

अधिक अलिशान घर बांधू

इथे येण्याआधी मी वकिलांशी बोललो आहे. आम्ही बैठक बोलावली असून तन मन आणि धनाने मतीन पटेलबरोबर आहोत. या घराला काही किंमत नाहीय. असे ५०-६० घरे आपण बांधू शकतो. जर मतीनचं घर कोसळलं असेल तर मी तुम्हाला शब्द देऊन जातो की पूर्ण हिंदूस्तान पाहील की ज्या पद्धतीने हे घर पाडलं गेलं, त्या पेक्षा अलिशान घर आम्ही बांधू, हे आम्ही करून दाखवूफफ, असंही आव्हान त्यांनी दिलं.

सरकारला वाटतंय की बिल्डोझर घेऊन आलात तर तुम्ही गरिबांची घरे तोडू शकता. त्यांचं घर पडतं, तेव्हा घरातले कुठे जातात? सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे की अनधिकृत घर पाडायचं असेल तर १५ दिवस आधी नोटीस द्यावी लागते. पण या प्रकरणात हाय कोर्टात सरकारी वकिलांनी फक्त सात दिवसांची मुदत दिली. तरीही यांनी एका रात्रीत हे घर पाडलं. तुम्ही याल, घर तोडाल आणि त्यामध्ये कोणी आलं की त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल. सरकारकडे हा अधिकार आहे की कोणताही नगरसेवक सरकारी कामात अडथळा आणत असेल तर त्याचं सदस्यत्व रद्द केला जातं. आम्ही ३६ नगरसेवकांना सांगितलंय की कोणीही बोलू नका, कारण, ३६ चे ३५ होतील. तुम्ही काहीच बोलू नका. मी बोलेन कारण माझ्याकडे कोणतंच पद नाहीयफफ, असंही ते म्हणाले.